Option (c) is correct

Statement I is true. The National Mission on Education Through Information and Communication Technology (NMEICT) is a centrally sponsored scheme launched by the Government of India in 2009. The scheme aims to leverage the potential of ICT in providing high-quality education to students across the country, particularly in remote and rural areas. The scheme is funded by the central government and implemented by the Ministry of Education.

The benefits of the National Mission on Education Through Information and Communication Technology (NMEICT) are a matter of ongoing debate and evaluation, and therefore, statement II cannot be confirmed or refuted definitively as true.

However, it is worth noting that the NMEICT has been implemented through a variety of initiatives and programs, such as the provision of ICT infrastructure and tools, the creation of digital content and repositories, the training of teachers and students in ICT skills, and the development of e-learning platforms and resources. These initiatives have been designed to enhance the quality and accessibility of education, particularly in remote and underprivileged areas of the country.

While there have been some positive outcomes and success stories associated with the NMEICT, such as increased access to digital resources and improved learning outcomes for some students, there have also been challenges and limitations, such as uneven access to ICT infrastructure and resources, gaps in digital literacy and skills, and the need for more effective pedagogical approaches to leverage the potential of digital technologies for learning.

Therefore, the overall impact of the NMEICT on young minds studying in primary, secondary, and higher education institutions is likely to be complex and multifaceted, and it is important to continue to evaluate and refine the implementation of the scheme to maximize its potential benefits for all students.

विकल्प (c) सही है।

कथन I सत्य है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) 2009 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में, विशेष रूप से दूरदराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) के लाभ चल रही बहस और मूल्यांकन का विषय हैं, और इसलिए, कथन II को निश्चित रूप से सत्य के रूप में पुष्टि या खंडन नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि एनएमईआईसीटी को विभिन्न प्रकार की पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया गया है, जैसे आईसीटी बुनियादी ढांचे और उपकरणों का प्रावधान, डिजिटल सामग्री और रिपॉजिटरी का निर्माण, आईसीटी कौशल में शिक्षकों और छात्रों का प्रशिक्षण, और ई-लर्निंग प्लेटफार्मों और संसाधनों का विकास। इन पहलों को विशेष रूप से देश के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जबकि एनएमईआईसीटी से जुड़े कुछ सकारात्मक परिणाम और सफलता की कहानियां रही हैं, जैसे कि डिजिटल संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि और कुछ छात्रों के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम, चुनौतियां और सीमाएं भी रही हैं, जैसे आईसीटी बुनियादी ढांचे और संसाधनों तक असमान पहुंच, डिजिटल साक्षरता और कौशल में अंतराल, और सीखने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए अधिक प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता।

इसलिए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले युवा दिमागों पर एनएमईआईसीटी का समग्र प्रभाव जटिल और बहुआयामी होने की संभावना है, और सभी छात्रों के लिए इसके संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिए योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और परिष्कृत करना जारी रखना महत्वपूर्ण है।